(१) प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारबाहीमा नीतिगत सामञ्जस्यता, योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारी, साझा अधिकारक्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँट सम्बन्धी विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न एक प्रदेश समन्वय परिषद् रहनेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको परिषद्‌मा देहायका पदाधिकारीहरू रहनेछन्ः–
(क) मुख्य मन्त्री – संयोजक
(ख) प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू – सदस्य
(ग) प्रदेशको प्रमुख सचिव – सदस्य
(घ) प्रदेश सरकारका सचिवहरू – सदस्य
(ङ) प्रदेशभित्रका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा उपप्रमुख – सदस्य
(च) प्रदेशभित्रका गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख – सदस्य
(छ) सचिव, प्रदेश सरकारको स्थानीय तह हेर्ने मन्त्रालय – सदस्य सचिव
(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिमा मन्त्रालयका पदाधिकारी तथा विज्ञलाई पर्यवेक्षकको रूपमा आमन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिमको परिषद्को बैठक वर्षको कम्तीमा एक पटक बस्नेछ ।
(५) उपदफा (२) बमोजिमको परिषद्को बैठक सम्बन्धी कार्यविधि सो परिषद् आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।